सोमवार की सुबह हुई कैबिनेट मीटिंग में पंजाब सरकार ने बहुत ही जरुरी निर्णय लिए। अब राज्य के सभी घरों का पानी बिल महज 50 रुपये आएगा। वहीं ग्रुप डी की भर्ती अब नियमित होगी। पहले यह भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से होती थी। महत्पूर्ण सूचना पंजाब सरकार ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दी।
मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षत्था में सोमवार सुबह हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री चन्नी ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित किया और बताया कि शहरों में प्लॉट के आकार पर पहले से लागू शुल्क के स्थान पर अब पानी का बिल केवल 50 रुपये होगा।
शहरों में 125 गज तक के प्लॉट के पानी के बिल आगे भी माफ रहेंगी। बाकी प्लॉटों पर पहले न्यूनतम बिल 105 रुपये था लेकिन अब सभी का 50 रुपये होगा। गांव का पानी का बिल जो पहले 166 रुपये प्रति माह था, अब 50 रुपये प्रति माह होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, ओपी सोनी, कैबिनेट मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और विजय इंदर सिंगला मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जातियो को राहत पहुँचायेगी, जाति वर्ग के लिए हैं न कि किसी वर्ग विशेषता के लिए नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार शहरों में पानी के बकाया 700 करोड़ रुपये माफ करेगी। वहीं पानी की टंकियों पर लगे ट्यूबवेलों के बिजली बिलों का बोझ अब कमेटियां नहीं बल्कि सरकार वहन करेगी। पंजाब सरकार पंचायतों और पानी की टंकी में लगे नलकूपों का बकाया 1168 करोड़ रुपये माफ करेगी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बताया कि डी श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती अब आउटसोर्स से नहीं की जाएगी। डी श्रेणी के कर्मचारियों की नियमित भर्ती होगी और भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो जायेगी।
