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रोहिंग्याओं मुसलमानो को वापिस भेजने की तैयारी: कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया एफिडेविट, पुराने बयान से पलटी

126 रोहिंग्याओं की पहचान की गई है। पुलिस का मानना है कि राज्य सरकार के कोई भी शिविर में ये रोहिंग्या नहीं रह रहे हैं। 

रोहिंग्या मामले में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार अपने पुराने बयान से पलट गया है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक संसोधित हलफनामा दाखिल किया गया है। इससे पहले सरकार की ओर से कहा गया था कि बेंगलूरू में रहने वाले रोहिंग्याओं को निर्वासित करने की उनकी कोई योजना नहीं है। गृह विभाग की ओर से ताजा हलफनामें में कहा गया है कि 126 रोहिंग्याओं की पहचान की है। इन रोहिंग्याओं को कर्नाटक पुलिस ने अपने किसी भी शिविर में नहीं रखा गया है। 

2017 के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित में जारी सुचना में बताई गई थी। इसके तहत मांग की गई थी कि अवैध रूप से भारत में रह रहे सभी रोहिंग्याओं को एक साल के भीतर भारत से वापस भेजा जाना चाहिए। याचिका करता का कहना है कि देश में रोहिंग्याओं का होना सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।


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